EV Car Subsidy : देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन वाहनों पर सब्सिडी दे रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि सब्सिडी मिलने से केवल ग्राहकों का ही फायदा होता है लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि इससे सरकार को बहु बड़ा फायदा होता है। आज हम आपको यही जानकारी देने आए है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने से सरकार का फायदा कैसे होता है?
सब्सिडी क्यों है जरूरी
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलने के कारण बहुत से लोग इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीद पाते है। सब्सिडी देने के और भी लाभ हैं, जो कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े हैं। लेकिन इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, बैटरी टेक्नोलॉजी में निवेश करने और ग्राहकों को जागरूक करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी।
पर्यावरणीय लाभ
इलेक्ट्रिक वाहन, पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में कम कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां नवीकरणीय ऊर्जा से चार्ज होती हैं, तो वे पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त हो सकती हैं।
पेट्रोल के कम खर्च से वित्तीय फायदा
इलेक्ट्रिक वाहनों में फ्यूल का चार्ज कम लगता है और इससे लंबे समय के लिए बचत होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों में आपको मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ती है और आपका अन्य खर्चा भी बचता है।
सरकार को होता है ये फायदा
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से तेल आयात की निर्भरता कम होती है और विदेशी मुद्रा की बचत होती है। स्थानीय उद्योगों का विकास, बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन कंपोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देकर नई नौकरियों का सृजन होता है।
प्रौद्योगिकी को बढ़ावा
इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती है डिमांड से अनुसंधान और विकास में तेजी होती है जिससे नई और उन्नत तकनीकों का विकास होता है। इसलिए सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देती है ताकि इनका इस्तेमाल बढ़े और एक स्वच्छ और स्थायी परिवहन प्रणाली का निर्माण हो सके।