Budget 2024 Electric Vehicle : केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को अपना सातवाँ बजट पेश किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसमें ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी सरकार कई बड़ी घोषणाएँ की है। आइये जानते है इसमें ऑटो सेक्टर के लिए क्या फैसले लिए गए है?
तीसरे कार्यकाल का पहला बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आयन बैटरी की कीमतों में कटौती की जाएगी। Electric Vehicle के अंदर लीथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी के सस्ते होने से Electric Vehicle की कीमत में भी कटौती देखने को मिलेगी।
सरकार भी Electric Vehicle की डिमांड बढ़ाने के लिए कई काम कर रही है और इसके लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लेकर आ रही है। इस नई ईवी पॉलिसी के तहत अगर कोई विदेशी कंपनी अगर 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश करती है और देश में तीन साल के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, तो उस कंपनी को इंपोर्ट टैक्स में राहत देने का प्रावधान सरकार ने रखा है।
बजट 2023 में हुए थे है फैसले
साल 2023 के बजट में भी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करने के लिए नीति बनाई थी। पिछले साल के बजट में लीथियम आयन बैटरी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाया था। इस सीमा शुल्क को 21% से घटाकर 13% कर दिया गया था।
इसके अलावा 2023 के बजट में विदेशों से आने वाली लग्जरी और महंगी कारों पर 35 फीसदी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की गई थी। ये सेमी नॉक्ड कारों पर लगाई गई थी। वहीं पूरी तरह से विदेशों में बनी कार पर 70 फीसदी ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया था।